काठमाडौँ, २८ असोज । विराटनगरमा सम्पन्न दुईदिने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयन, वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण र अन्तरप्रदेश सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धतासहित ‘कोशी घोषणा’ जारी गरेको छ।
सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले संविधानअनुसार प्रदेशलाई अधिकार, बजेट, जनशक्ति र आवश्यक संरचना हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रदेशहरूबीच समन्वयका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
घोषणापत्रमा प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित, प्रशासनिक दोहोरोपन अन्त्य तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। जलविद्युत्, वन, खानी र नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त रोयल्टीको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न पनि संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, विराटनगर–पोखरा, जनकपुर–पोखरा र सुर्खेत–भैरहवालगायत अन्तरप्रदेश सीधा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। कृषि, पर्यटन, डिजिटल पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त सहकार्य बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
मुख्य मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारलाई पारदर्शी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर विकास अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
‘कोशी घोषणा’ मा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
