काठमाडौं, २ मंसिर । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयसम्बन्धी कागजात सर्वोच्च अदालतले झिकाउने आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णयसहित सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो। साथै, अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई मंसिर ७ गते उपस्थित हुन भनिएको छ।
कार्कीले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाउने निर्णय बदर गरी पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै कात्तिक २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।
कार्कीले आफूलाई हटाउँदा कुनै जानकारी, परामर्श वा स्पष्टीकरण नलिइएको दाबी गरेका छन्। सरकारले कानुनी आधारबिना आफूलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट अलग गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाएको उनको जिकिर छ।
सरकारले कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। केसीले सोही दिन दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गर्दै कार्यभार सम्हालेका थिए।
कार्कीले सरकारको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका सबै पत्राचार बदर गरी आफ्नो पदावधि कायम रहुन्जेल आईजीपीकै जिम्मेवारीमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।














