काठमाडौं, १९ साउन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दामा कुनै पनि अवस्थामा मिलापत्र गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेकी छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मेल मिलापसम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै उनले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गरे कानुनअनुसार कारबाही हुने बताइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार मेलमिलाप ऐन देवानी तथा वाणिज्य प्रकृतिका विवादमा मात्र लागू हुनेछ। प्रस्तावित विधेयकमा मुद्दाका पक्षलाई सम्भावित समय, अदालती खर्च र मेलमिलापबाट हुने फाइदाबारे जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, पाँच वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत जिल्ला अदालतमा तोकिएको न्यायाधीशले मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
दुर्गम क्षेत्रमा योग्य मेलमिलापकर्ता उपलब्ध हुन नसके आवश्यक लचकता अपनाउने तथा वैदेशिक क्षेत्राधिकार र अनुसन्धानमा सहजताका लागि पारस्परिक कानुनी सहायतालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको मन्त्री गौतमले बताइन्।
