जनकपुर, २ असोज । दलित महिला संघ धनुषाको आयोजनामा ‘सरकारको योजना, कानून र नीतिमा दलित महिलाका सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ।
प्रदेश अध्यक्ष गीता दासको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दलित महिला संघ धनुषाकी पूर्वअध्यक्ष सरस्वती मण्डलले स्वागत मन्तव्य राखेकी थिइन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष कैलाश दासले ‘दलित अधिकार तथा विकास विधेयक २०९३’ प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमाथि सहभागीहरूले विभिन्न सुझाव तथा धारणा राखेका थिए। कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासवानले दलितसम्बन्धी विधेयकलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बताए।
उनले विधेयकमा दलित समुदायको राजनीतिक, शैक्षिकलगायत विभिन्न पक्षलाई समेटिएको उल्लेख गर्दै विधेयकको नामसमेत परिवर्तन गरिने जानकारी दिए। मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री लखन दास तत्माले आफू दलित समुदायको नेता भएकाले दलितका आवाज र समस्या सुन्नु आफ्नो अधिकार भएको बताए। उनले मन्त्रालयको पहलमा दलितका मुद्दामा बहस तथा पैरवीका लागि प्रत्येक जिल्लामा दुई जना वकिलको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री तत्माका अनुसार मन्त्रालयले ‘एक घर, एक रोजगारी’ अवधारणाअन्तर्गत काम अघि बढाउनुका साथै पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न पहल गरेको छ। साथै मधेशका आठवटै जिल्लामा दलित तथा मुस्लिम समुदायका लागि स्वास्थ्य र खानेपानीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा लोक सेवा आयोगको तयारीका लागि कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा दलित अभियन्ता चन्देश्वर पासवानले दलित समुदायका लागि खेतीयोग्य जमिन र लालपुर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। मधेशमा राजा सल्हेसको ऐतिहासिक अस्तित्वलाई कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित विधेयकले दलित समुदायका सम्पूर्ण अधिकारलाई समेट्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा विभिन्न दलित संघ–संस्था तथा संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
