वीरगन्ज, १० चैत । दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले मधेस प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् । ‘
दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयनको अवस्था ः आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरूको भूमिका’ विषय जिल्लास्तरीय कार्यक्रममा अवसरमा बोल्दै उक्त आग्रह गरेका हुन् ।
उनले थपे– जबसम्म यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म मधेसका दलित समुदायले भोग्नुपरेका समस्या समाधान हुन कठिन हुन्छ ।
पर्सा र बाराका विभिन्न पालिकाका दलित कार्यपालिका सदस्यहरू सहभागी यो कार्यक्रममा आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले मधेस प्रदेश सरकारद्वारा जारी यो ऐनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने र दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रबद्र्धन तथा दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू समावेश भएको जानकारी दिएका थिए ।
दलित अधिकारका लागि प्रदेश र पालिका स्तरमा शक्तिशाली समिति, प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव हेर्न दलितकै नेतृत्वमा छुट्टै सेल बनाउने व्यवस्था गर्ने, मधेस प्रदेशका दलितको समग्र विकास र सशक्तीकरणका लागि दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्थासमेत भएकाले यो ऐन दलित समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि कोसे ढुङ्गा सावित हुने बताएका थिए ।
यो ऐनमा जातीय छुवाछूतसम्बन्धी घटनाहरूको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेदविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्न प्रदेश स्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशक पासवानले ऐन बनेको ३ वर्ष बितिसके पनि यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले अब यसमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको पनि बताए ।
उक्त कार्यक्रममा पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा दलित समुदायको उपस्थितिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले दलित समुदायलाई राज्यका विभिन्न निकायमा पु¥याउन भएका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था उल्लेख गरेका थिए । त्यसैगरी संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक र समावेशी आधारलाई समाएर अघि बढ्न उनको आग्रह थियो ।
त्यस क्रममा कार्यक्रममा उपस्थित बारा र पर्साका कार्यपालिका सदस्यहरूले आफ्ना अनुभव, समस्या तथा जिज्ञासा राखेका थिए । पत्रकार बृजलाल पासवानले कार्यक्रममा बोल्दै दलित समुदाय जुनसुकै पार्टीमा भए पनि एकजुट भएर अघि नबढेसम्म अधिकार प्राप्ति सहज नहुने धारणा राखेका थिए । आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै उनले सूचना र जानकारी हासिल गरेर अघि बढ्दा गन्तव्यमा चाँडो पुगिने बताएका थिए । 
कार्यक्रमको अन्तिममा पर्सा र बाराका दलित कार्यपालिका सदस्यहरूले जिल्लास्तरीय सञ्जाल गठन गरेका थिए । जसअनुसार पर्साको सञ्जालमा अध्यक्ष सजिना बिक ९पटेर्वा सुगैली०, उपाध्यक्ष फूलमाया दर्जी [ठोरी], कोषाध्यक्ष नितुकुमारी राम ९वीरगन्ज०, सचिव ऋषिकुमार हजारा ९जिराभवानी० र सहसचिव सुनिताकुमारी राम ९पर्सागढी० छन् ।
त्यसैगरी बाराको सञ्जालमा अध्यक्ष विरस्पतिदेवी राम ९सुवर्ण०, उपाध्यक्ष रूपकलीदेवी माझी ९महागढीमाई०, कोषाध्यक्ष रामपतिदेवी पासवान ९आदर्श कोतवाल०, सचिव शारदादेवी राम ९करहियामाई० र सहसचिव अनिता बैठा ९बारागढी० छन् । सबै कार्यपालिका सदस्य यस्तो सञ्जालको सदस्य हुने जानकारी कार्यक्रममा दिइयो ।
वीरगन्जस्थित रोयल पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै जिल्लाका कार्यपालिका सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधि, पत्रकार र दलित अधिकारकर्मी तथा अगुवा गरी ५० जनाको सहभागिता थियो ।
