काठमाडौँ, २४ भदौ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘नेपाल कानून आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३’ अघि बढाउन अनुमति दिएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्दै प्रस्ताव राखेकी थिइन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अनुमति दिएपछि विधेयक संसद्को छलफल तथा पारित प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो।
कानून प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ।
