काठमाडौं, १ बैशाख । सरकारले आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रमुख भूमिका दिँदै सरकारलाई नियामक तथा सहजीकरण गर्ने भूमिकामा सीमित गर्ने नीति अघि सारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा रहेका ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेटेर तयार गरिएको १०० बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक स्थायित्व र सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै निजी क्षेत्रलाई रोजगारी, लगानी र उत्पादनको मुख्य संवाहकका रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रअनुसार उदार अर्थनीति, लगानीमैत्री वातावरण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारले आगामी बजेटदेखि यी योजना कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
