काठमाडौं, २७ चैत । कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी औषधिको मूल्य वृद्धि गरिएको भन्ने उजुरी परेपछि औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा तानिइको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी पुगेपछि स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ढकाललाई मन्त्रालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा ७ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटालाई निर्देशन दिएका छन् ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद राजीव खत्रीले ढकालमाथि चलखेलमार्फत औषधिको मूल्य बढाएको आरोप लगाएका थिए । उक्त आरोपपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ढकालसँग स्पष्टीकरण पनि मागेको थियो ।
उता, औषधि व्यवस्था विभागले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै औषधिको मूल्य निर्धारण औषधि ऐन, २०३५ अनुसार गरिएको दाबी गरेको छ ।
विभागका अनुसार सो ऐनको दफा २६ बमोजिम ११७ प्रकारका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकिएको हो, जबकि अन्य औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको छैन । विभागले यसबारे यसअघि नै कात्तिक १३ गते सूचना जारी गरी जानकारी गराइसकेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
