काठमाडौं, २० चेत । वैदेशिक रोजगार विभागले टोकन प्रणाली खारेज गरी अब श्रमिकलाई एकै दिनमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरु गरेका छन् ।
विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले यो निर्णयको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु र नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्नु रहेको बताइन् । विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गत इजाजतपत्र बिना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्नेलाई कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।
इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने अन्तर्वार्ता फाराम अब नेपाली वा द्विभाषी (नेपाली–अंग्रेजी) मा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय रुपैयाँ भन्दा बढी नलिने निर्देशन छ, उल्लङ्घन गरे तालिम प्रदायकको अनुमति रद्ध गरिनेछ ।
विभागले आफ्ना कर्मचारीको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी सुरु गरेको छ । साथै, मुद्दाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा राख्न सफ्टवेयर विकास भइरहेको छ, जसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भएका ठगीका मुद्दाहरू पनि समेट्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विभागले पीडितलाई राहदानी र रकम फिर्ता, क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दै समस्या समाधान गरेको छ । ७३० उजुरीमध्ये ४३१ वटा समाधान गरी ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, ३,६७२ जाहेरीमध्ये ३९० वटा मिलापत्रमार्फत ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ ।
ठगी गर्ने कम्पनीहरूलाई जरिवाना र कारोबार रोक्का गर्ने समेत कदम चालिएको छ । उदाहरणका लागि एपेक्स एच.आर. कन्सलटेन्सी बाट ३३३ राहदानी बरामद गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ ।
