जनकपुर, १९ चैत । नेपाल सरकारद्वारा सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन-प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रले निजी सञ्चार माध्यमलाई विस्थापित गर्ने संकेत गरेको भन्दै असहमति र खेद प्रकट गरेको छ ।
महासंघका अनुसार कोभिड महामारी र पछिल्लो जनआन्दोलनका कारण आर्थिक संकटमा रहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई यस्तो निर्णयले झनै प्रभावित पार्नेछ ।
यसले सञ्चार संस्था बन्द हुने र श्रमजीवी पत्रकार पलायन हुने जोखिम बढाउने चेतावनी दिइएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र उदार आर्थिक नीतिविपरीत रहेको यो निर्णयले सूचना प्रवाहमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास भएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै अन्यथा सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ ।
