काठमाडौं, २ कात्तिक । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार थप पाँचवटा रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन् ।
यसअघि दर्ता गरिएका ११ वटा रिटसँगै अब सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा कुल १६ वटा रिट दर्ता भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै रिट निवेदनहरू संविधानसँग सम्बन्धित भएकाले संवैधानिक इजलासमा नै दर्ता गरेको जनाएको छ ।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, “दर्ता भएका सबै रिट निवेदनहरू प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको निर्देशनमा संवैधानिक इजलासमा पेस गरिनेछ ।
रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा संविधानले तोकेको प्रक्रिया नअपनाइएको, बहुमतको परीक्षण नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको तथा राष्ट्रपतिको भूमिकामा पनि प्रश्न उठेको दाबी गरेका छन् ।
यस विषयमा संवैधानिक इजलासले चाँडै सुनुवाइ सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक रूपमा पनि यो मुद्दाले देशको वर्तमान सत्ता समीकरणमा गहिरो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि दर्ता भएका ११ र हाल थपिएका ५ रिटहरूमा विभिन्न अधिवक्ता, नागरिक समाजका अगुवा र पूर्व सांसदहरू रहेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतसँग प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी पुनःस्थापना गर्न र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।
