काठमाडौं, ८ असोज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता डा. अमरेशकुमार सिंहले तराई–मधेशका नागरिकका समस्या पहिचान गर्न मेचीदेखि महाकालीसम्म ६० दिने पदयात्रा गर्ने तयारी गरेका छन्।
छठ पर्वपछि हुलाकी राजमार्गलाई केन्द्रमा राखेर सुरु गर्ने भनिएको उक्त अभियानले विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, रोजगारी र सुशासनका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ।
सिंहले झापाको मेची पुलदेखि कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीसम्मको प्रारम्भिक स्थलगत भ्रमणका क्रममा २१ जिल्लामा ६० भन्दा बढी भेटघाट तथा छलफल गरेको बताएका छन्। स्थानीय नागरिक, किसान, मजदुर, व्यापारी, युवा तथा राजनीतिक कार्यकर्तासँग संवाद गरेर उनीहरूका समस्या र अपेक्षा बुझ्ने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।
प्रस्तावित पदयात्राको मुख्य उद्देश्य नागरिकका गुनासा संकलन गरी सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्व र सरकारसम्म पुर्याउनु हो। सिंहले यात्राका क्रममा पाँच घण्टा हिँड्ने र सात घण्टा नागरिकका कुरा सुन्ने कार्यशैली अपनाउने बताएका छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार तराई–मधेशका २१ जिल्लामा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ५२.६९ प्रतिशत बसोबास गर्छन्। त्यसैगरी, उपलब्ध निर्वाचन विवरणअनुसार २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यस क्षेत्रका ७८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७३ क्षेत्रमा रास्वपाले जित हासिल गरेको उल्लेख छ। यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा तराई–मधेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखाउँछ।
तर, निर्वाचनमा प्राप्त समर्थनलाई दिगो बनाउन नागरिकका अपेक्षाअनुसार काम गर्नु आवश्यक छ। रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, सडक र सिँचाइको सुधारजस्ता विषयमा देखिने उपलब्धिले मात्रै जनताको विश्वास कायम राख्न सक्छ।
१७ वर्षदेखि अधुरो हुलाकी राजमार्ग
तराई–मधेशको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा लामो समयदेखि ढिलाइ भइरहेको छ। करिब १ हजार ८५७ किलोमिटर लम्बाइको यस आयोजनामा ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको सुरु लागत ४७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधित लागत बढेर १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म करिब १ हजार ३५१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। भौतिक प्रगति ७२.७५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७०.६८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। अझै सडकका केही खण्ड तथा पुल निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छन्।
राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन, बिरामीलाई अस्पताल लैजान र स्थानीय व्यापार सञ्चालन गर्न समस्या सिर्जना गरेको छ। त्यसैले पदयात्राका क्रममा अधुरा सडक खण्डको अवस्था निरीक्षण गर्नुका साथै ढिलाइका कारण, बजेट र ठेक्का व्यवस्थापनबारे सम्बन्धित निकायसँग जवाफ माग्नुपर्ने आवश्यकता छ।
‘६ स’ मार्फत विकासका मुद्दा उठाउने योजना
सिंहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, सुरक्षा र सरसफाइलाई अभियानका मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। यी विषय तराई–मधेशका नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्।
कृषिमा मल, बिउ, सिँचाइ र बजारको अभाव, युवाको बेरोजगारी, स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त सेवा नहुनु, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको कमी तथा सार्वजनिक सरसफाइको कमजोर अवस्थालाई अभियानले समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, जातीय विभेद, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अवसरमा पहुँच, लागुऔषध दुरुपयोग र सामाजिक संस्कारका नाममा हुने अनावश्यक आर्थिक खर्चजस्ता विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
सिंहका अनुसार पदयात्राबाट संकलित गुनासा र सुझावलाई प्रतिवेदनका रूपमा तयार गरी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। नागरिकका समस्या संसद्मा उठाउने उनको प्रतिबद्धता छ।
यद्यपि, समस्या संकलन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु मात्रै पर्याप्त हुने छैन। सम्बन्धित निकायको पहिचान, आवश्यक बजेट, समाधानको समयसीमा र कार्यान्वयनको अनुगमनसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
पदयात्राको वास्तविक उपलब्धि कार्यान्वयनमा निर्भर
तराई–मधेशका नागरिकको अपेक्षा केवल राजनीतिक भाषण र आश्वासनमा सीमित छैन। उनीहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा सुधार, सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच र विकास आयोजनाको समयमै सम्पन्नता खोजिरहेका छन्।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्नु र नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन सञ्चालन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। बहुमतले निर्णय गर्न सहज बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासनबिना विकास सुनिश्चित हुँदैन।
छठपछि प्रस्तावित मेची–महाकाली पदयात्राले नागरिकका समस्या राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ। तर यसको सफलता कति दूरी हिँडियो वा कति मानिस सहभागी भए भन्ने आधारमा होइन, यात्रापछि कति समस्या समाधान भए भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ।
