काठमाडौं, २ साउन । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले गरेको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावेदनमा गएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएको पुष्टि गर्नु भएको छ ।
यसअघि २५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थियो । तल्लो अदालतको फैसलामा एक तह माथिको अदालतबाट फेरबदल भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो मागदाबी लिइ सर्वोच्च अदालतमा जाने नीति नै छ ।
त्यसमाथि फैसलाका क्रममा गम्भीर विचलन देखा परेको, प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा जाने निश्चितजस्तै थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका मोहम्मद आफताब आलम लगायत सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने र जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएकाहरुलाई पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने एकमुष्ट मागदावी लिई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिइएको छ ।
गत १४ जेठमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले ज्यानमुद्दाका आरोपितहरु मोहम्मद आफताब आलम लगायतलाई आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
