काठमाडौं, १० असार । संविधान जारी भएपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत तीन तहको सरकारको अभ्यास गर्दै आएको करिब एक दशक पूरा हुन लागेको छ ।
हाल संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तह गरी देशमा तीन तहका सरकार सञ्चालनमा रहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा केन्द्र र स्थानीय तहको अभ्यास यसअघि पनि रहेकाले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश संरचनालाई संघीय व्यवस्थाको मुख्य आधारका रूपमा हेरिएको थियो ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सम्बन्धको सेतुका रूपमा रहेको प्रदेश सरकारले संघीयताको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको थियो । तर, संघीयता कार्यान्वयनको दशक नपुग्दै प्रदेश संरचनामाथि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको, खर्चिलो र प्रभावहीन बनेको आरोपसँगै प्रदेश सरकारहरू सबैभन्दा बढी आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा- ले प्रदेश संरचना खारेजीलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ ।
चितवनमा जारी पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा रास्वपाले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा राजनीतिक लाइनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
रास्वपाको यो प्रस्तावसँगै संघीयताको वर्तमान स्वरूप, विशेषगरी प्रदेश तहको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे बहस थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।
