काठमाडौं, १० वैशाख । द्वन्द्वपीडित समुदायले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई खुला पत्र पठाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई ठोस निष्कर्षमा पु¥याउन आग्रह गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित समुदायसँग सम्बद्ध करिब ४० संस्थाले संयुक्त रूपमा पठाएको उक्त पत्रमा न्याय प्रक्रियामा हराएको विश्वास पुनःस्थापित गर्दै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन माग गरिएको छ । पत्रमा पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको ऐतिहासिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारप्रति अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ ।
संसदमा बलियो समर्थन प्राप्त सरकारसँग यो प्रक्रिया अघि बढाउने पर्याप्त क्षमता, इच्छाशक्ति र नैतिक आधार रहेको विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ । यद्यपि, सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदा र १०० बुँदे कार्यसूचीमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
खुला पत्रमा छ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ। तीमध्ये सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, वर्तमान आयोगको वैधतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन गर्ने, आयुक्तहरूको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने तथा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने माग समावेश छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले लामो समयदेखि थाती रहेका न्यायका मुद्दाहरू समाधान गर्न सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
