कठमान्डौँ, १९ चैत । सरकारले अब सरकारी खर्चमा प्रकाशन हुने सूचना सरकारी सञ्चार माध्यममै सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मितव्ययिता, पारदर्शिता र सूचना प्रवाहलाई एकरूप बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
चैत १८ गतेको निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायलाई सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्न भनिएको छ ।
साथै, यस्ता सूचनाको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सोझै जम्मा गर्ने तथा दररेट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।
