जनकपुर, २४ कात्तिक । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामाथि कानुनी चुनौती उत्पन्न भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा देवी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो ।
रिट निवेदक रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले आज काठमाडौंस्थित सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले रिटमा मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय, र मधेश प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ कि संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गतको सरकार गठन प्रक्रिया अझै समाप्त भइसकेको छैन, त्यसैले सो धारालाई निष्क्रिय पार्दै धारा १६८(३) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक र विधिसम्मत प्रक्रिया विपरीत रहेको छ ।
रिटमा भनिएको छ
प्रदेश प्रमुखले संविधानको मर्म र प्रक्रिया दुवै उल्लङ्घन गर्दै नयाँ सरकार गठन गरेकी छन् । १६८(२) अन्तर्गतको बहुमत परीक्षणको अवस्था बाँकी रहँदा १६८(३) को प्रयोग गर्नु संविधानको दुरुपयोग हो ।
रिट निवेदकहरूले अदालतसँग उक्त सरकार गठन रद्द गर्न माग गरेका छन् । अब सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ कहिले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ, तर कानुनविद्हरूले यो मुद्दाले संविधानको धारा १६८ को व्याख्या र प्रयोगसम्बन्धी नयाँ नजीर सिर्जना गर्न सक्ने बताइरहेका छन् ।
यसअघि, मुख्यमन्त्री सरोज यादवले एमाले, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए। तर, पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले यस कदमलाई “मधेशमाथिको धोका” भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
सोनल पक्षका सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह लगाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
