काठमाडौं, ३१ असोज। सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का लिएर वर्षौँदेखि काम नगरेका ठेकेदारमाथि सरकारले कडाइ थालेको छ।
सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय र विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर, निर्देशनालय र नुवाकोटले ठेक्का तोड्ने सूचना सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।
ठेक्का तोड्न लागिएकोमा झापाको कन्काई पुल सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो, जुन १४ वर्षदेखि अलपत्र छ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु–महादेवखिम्ती जेभीसँग सम्झौता भएको सो पुलको ५५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
ठेक्का तोडिएपछि जमानत रकम जफत गर्ने र बाँकी खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने तयारी गरिएको छ।
