काठमाडौं, १९ भदौ । नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाका कारण सामान्यतया नेपालीलाई भारत आउजाउ गर्दा रोकावट हुँदैनथ्यो । उपचार, अध्ययन, व्यापार वा घुमफिरका लागि सहजै प्रवेश–निर्गमन हुने प्रचलन थियो ।
तर, २०२५ सेप्टेम्बर १ देखि लागू भएको भारतको नयाँ आप्रवासन कानुनले यो सहजता केही कडाइतर्फ मोडिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब नेपालसहित सबै विदेशी नागरिकले भारत प्रवेश गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण समेटिएको ‘सी फारम’ अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने छ ।
अभिलेख अनिवार्य
भारतका होटल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, नर्सिङ होम वा अन्य संस्थाले विदेशी नागरिकलाई सेवा दिने हो भने उनीहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । संकलित विवरणहरू कम्तीमा एक वर्षसम्म इलेक्ट्रोनिक रूपमा सुरक्षित राखिने र सो अवधिभर उनीहरूको गतिविधि निगरानीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सजायको प्रावधान
यदि कसैले अनिवार्य विवरण फारम नबुझाएमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय, तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
सुरक्षात्मक रणनीति
भारतीय अधिकारीहरूको भनाइमा, यो कदमले अवैध प्रवेश नियन्त्रण गर्ने, ठगी तथा अपराधका घटनामा छानबिन सुलभ बनाउने र विदेशी नागरिकलाई पारदर्शी ढंगले बसोबास गर्न बाध्य पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसलाई भारतले छिमेकी मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउने रणनीतिक योजनाको हिस्सा भनेको छ ।
पूर्वसैनिकबारे अनिश्चितता
भारतमा सेवा गरेर बसोबास गरिरहेका नेपाली पूर्व–सैनिकलाई यो कानुन कसरी लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । भारतीय अधिकारीहरूले हालको ध्यान होटल, शैक्षिक संस्था, अस्पताल वा भाडामा बस्ने विदेशीमाथि केन्द्रित भएको र पूर्वसैनिकलाई यसमा सामेल नगरिएको बताएका छन्।
बीओआईलाई थप अधिकार
यो कानुनसँगै भारतको आप्रवासन विभाग (बीओआई) लाई अवैध आप्रवासीलाई निष्कासन गर्न, ठगी अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन, अन्य निकायहरूसँग सहकार्य गर्न र केन्द्रीय डेटाबेस सञ्चालन गर्न थप अधिकार दिइएको छ।
उत्तर प्रदेश सीमा क्षेत्रमा विशेष ध्यान
नेपालसँग खुला सीमा भएका उत्तर प्रदेशका पिलभित, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महराजगञ्ज जिल्लामा यसले बढी प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। यी क्षेत्रमा रोजगारी, अध्ययन, उपचार र व्यापारका लागि नेपाली–भारतीय नागरिकहरूको दैनिक ओहोरदोहोर हुने गरेको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार खुला सीमाना समाजविरोधी गतिविधि र विदेशी गुप्तचरहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले अब बीओआईलाई कानुनी रूपमा अझ बढी अधिकार दिइएको छ।
पुराना कानुन खारेज
नयाँ आप्रवासन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत पासपोर्ट (भारत प्रवेश) नियम, १९५० र फरेनर्स अर्डर, १९४८ खारेज गरिएका छन्। उत्तर प्रदेशका ७३ जिल्लामा जिल्ला प्रहरी प्रमुख वा प्रहरी उपमहानिरीक्षकलाई विदेशी दर्ता अधिकारी (एफआरओ) बनाइएको छ भने गौतम बुद्धनगर र गाजियाबाद दिल्ली एफआरआरओ अन्तर्गत राखिएका छन्।
