जनकपुर, २३ जेठ । राष्ट्रिय दलित विकास समिति का उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासमानले दलित समुदायका समस्या सुन्दा उनीहरूको जीवन अझै पनि पीडा, विभेद र सामाजिक बहिष्करणले ग्रस्त रहेको अनुभूति भएको बताएका छन् ।
उनले ती समस्या समाधानका लागि समिति सक्रिय र प्रतिबद्ध रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । शनिबार सिरहाको मिर्चैयामा समितिले आयोजना गरेको दलित अगुवा भेला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पासमानले दलित समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा मात्र नभई हिंसा, शोषण, जातीय विभेद र सामाजिक दमनजस्ता गम्भीर समस्याहरू भोगिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, क्षमता विकास र सामाजिक उत्थानका लागि समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै यसको उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी काम हुने दाबी गरे ।
गोष्ठीमा सिरहा र सप्तरीका दलित अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले समुदायले भोगिरहेका समस्या, राज्यबाट अपेक्षित सेवा र विभेदका विषयमा आफ्ना गुनासा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सहभागीहरूले राज्यका निकायहरू अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने माग गरे । दलित अधिकार अभियन्ता शान्ति पासमानले लामो संघर्षपछि समिति गठन हुनु सकारात्मक भए पनि यसलाई अझ सशक्त बनाउनु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले अधिकार कार्यान्वयनमा दलित समुदाय स्वयं पनि संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यसैगरी इन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासमानले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका दलित अधिकारबारे डिजिटल प्रस्तुतीकरण गर्दै मधेशमा अझै छुवाछूत र जातीय हिंसाका घटना जारी रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका प्रदेश अध्यक्ष कैलास दासले मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भूमिहीनताको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक प्रतिनिधित्व र स्रोत–साधनमा पहुँच अझै असमान रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, राजनीतिक सहभागिता र कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले राज्य संवेदनशील नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
समग्रमा कार्यक्रममा दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी महत्वपूर्ण भए पनि सामाजिक विभेद, छुवाछूत र राजनीतिक बहिष्करण अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा समिति गठन सकारात्मक कदम भए पनि यसको प्रभावकारिता बजेट, नीति कार्यान्वयन र वास्तविक काममा निर्भर रहने सहभागीहरूले बताएका छन् । राज्यले कागजी प्रतिबद्धताभन्दा माथि उठेर व्यवहारिक परिणाम दिनुपर्ने आवश्यकता कार्यक्रममा जोडदार रूपमा उठाइएको छ ।
