जनकपुर, ७ साउन । सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मधेश प्रदेशभर तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनासम्मका लागि मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ, ।
सोही ऐनमा, यदि उपदफा १ बमोजिमको अवधि भित्र विपद् नियन्त्रणमा नआएमा, सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गरी घोषणा गरिएको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
हाल मधेश प्रदेश गम्भीर खडेरी र सुक्खाको चपेटामा परेको छ । वर्षा नहुँदा खानेपानी र सिंचाइ प्रणालीमा व्यापक असर परेको छ । यही साउन ५ गते मुख्यसचिवले बोलाएको सचिवहरूको बैठकले मधेशमा खानेपानी तथा सिंचाइ समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय तहको पहलबाट समाधान हुन नसक्ने समस्याहरूका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने तर त्यसअघि मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट निर्णय हुनुपर्ने र त्यसको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने पनि सचिव बैठकले निर्णय गरेको छ ।
