जनकपुर, २० कात्तिक । मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ६१ पालिकामा भूमिहीन नागरिकले जग्गा प्राप्तिका लागि एउटा पनि निवेदन दर्ता नगराएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसले विशेषगरी दलित समुदायका भूमिहीन नागरिक राज्यको सेवा र अधिकार प्राप्तिको प्रक्रियाबाटै बाहिर रहेको देखाएको छ ।
जनकपुरमा दलित सरोकार मञ्च, सप्तरीले पुरक एसियाको सहयोगमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय भूमि संवादमा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार मधेस प्रदेशका दलित समुदायमध्ये ४४ प्रतिशत भूमिहीन छन् । अध्येता रघुनाथ लामिछानेले करिब १३ लाख मधेसी दलितमध्ये झन्डै आधा भूमिहीन रहेको उल्लेख गर्दै जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेशभर जम्मा १६ हजार ६६७ जना दलितले मात्र आवेदन दिएको जानकारी दिए ।
उनले ६१ पालिकामा भूमिहीनको आवेदन नै नपर्नुको कारण खोजी गरी वास्तविक पीडितलाई न्यायको प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सुकुमबासीको परिभाषा परिमार्जन, सूचना प्रवाह विस्तार तथा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका सभामुख रामाशीष यादवले भूमि अधिकारजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताए । नागरिकले आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिसँग जवाफ माग्न सक्नुपर्ने भन्दै अधिकार प्राप्तिका लागि सम्बन्धित समुदायको सक्रियता पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विजय मिश्रले भूमिहीनलाई उपयुक्त आवास उपलब्ध गराउनु मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै अवरोध हटाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका महासचिव फौदसिंह स्याङ्बाले प्रस्तुत तथ्याङ्कले वास्तविक समस्या उजागर गरेको भन्दै स्थानीय तहले इच्छाशक्ति देखाए भूमिहीनका धेरै समस्या समाधान गर्न सक्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै, जसपा नेता चन्द्रेश्वर पासवानले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषय सबैको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए । दलित विकास समिति मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासवानले नागरिकता अभावका कारण भूमिहीन दलितले भूमि प्राप्तिको संवैधानिक अधिकारबाट समेत वञ्चित हुन नहुने उल्लेख गरे ।
पूर्वमन्त्री शारदा थापाले आवास, पहिचान र रोजगारी सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउँदै भूमिहीनको समस्या समाधानमा बिचौलियाको प्रभावसमेत बाधक बनेको धारणा राखिन् ।
कार्यक्रम आयोजक दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले ६१ पालिकामा एकजना पनि भूमिहीनले आवेदन नदिनु गम्भीर विषय भएको बताए । समयमै समस्या पहिचान गरी पहल नगरे ठूलो सङ्ख्यामा दलित समुदाय राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने उनको भनाइ थियो ।
भूमि संवादमा दलित अधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार, जनप्रतिनिधि तथा भूमि अधिकारकर्मीहरूले भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार, प्रभावकारी सूचना प्रवाह र स्थानीय तहको सक्रियतामा जोड दिएका थिए ।
