काठमाडौं, १२ कात्तिक । निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी अनियमितताको आरोपबारे अध्ययनअघि नै कसैलाई दोषी ठहर गर्नु पूर्वाग्रही सोच हुने सांसद मनिष झाले बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित अध्ययन उपसमितिका संयोजक झाले बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको दोस्रो बैठकपछि निष्पक्ष अध्ययन र अनुसन्धानपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले उपसमितिको जिम्मेवारी प्रतिवेदन तयार पार्ने र सिफारिस गर्ने मात्रै रहेको स्पष्ट पारे। उपसमितिले कात्तिक महिनाभर आन्तरिक अध्ययन गर्ने, मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित पक्ष र विज्ञसँग छलफल गर्ने तथा मंसिर २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका बनाएको छ।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि लेखा समितिले झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि समेत आरोप लागेको छ।
