जनकपुर, २९ असोज । धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–७, निकालमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत चार परिवारका पक्की घर भत्काइएका छन्।
तर, पीडित परिवारले उक्त जग्गा निजी रहेको दाबी गर्दै नगरपालिकाको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नगरपालिकाको ऐलानी, पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण समितिले बुधबार चारवटा घर भत्काएको हो। घर भत्काइएपछि दशैँको मुखमा बालबच्चासहित परिवारको बिचल्ली भएको पीडित महेश दासले बताएका छन्।
पीडितका अनुसार भत्काइएका घरमध्ये राजेश्वर दासको १० कोठे, रामउदगार दासको सात कोठे, फिरन यादवको चार कोठे र घुरन यादवको छ कोठे पक्की घर छन्। उनीहरूले वर्षौँदेखि उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएको र भूमिकर तिरेको प्रमाणसमेत आफूसँग रहेको दाबी गरेका छन्।
पीडित परिवारका अनुसार जग्गा साबिकको कित्ता नम्बर १२०२ र १२०४ तथा हालको कित्ता नम्बर १५१ र १५२ मा रहेको छ। विसं २०२४ सालसम्म भूमिकर तिरेको प्रमाण र जग्गासम्बन्धी पुराना कागजात आफूसँग रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तत्कालीन नापीका क्रममा जग्गा छुटेकै कारण अहिले सार्वजनिक जग्गा ठहर गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
महेश दासले सामान्य नाला–पैनी विवादका कारण आफूहरूमाथि प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाएका छन्। जग्गा नामसारीका लागि सिफारिस लिन खोज्दा विभिन्न समयमा आर्थिक रकम मागिएको दाबीसमेत उनले गरे। यद्यपि, यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।
पीडित पक्षले विगतमा जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दामा जग्गा बाँड फाँटसम्बन्धी आदेश भएको र नाला–पैनी विवादमा पनि आफूहरूको पक्षमा फैसला आएको दाबी गरेको छ। पुराना कागजात र पछिल्ला अदालती फैसलाबीचको आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यता, घर भत्काउने समितिका संयोजक उदय सिंहले भने नेपाल सरकारको निर्देशन र अदालतको पछिल्लो फैसलाका आधारमा जग्गा सार्वजनिक ठहर भएकाले अतिक्रमण हटाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको अदालतको फैसलाले पुष्टि गरेको छ।
घर भत्काइएपछि पीडित परिवारले चाडपर्वका बेला आवासको समस्या झेल्नुपरेको बताएका छन्। नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराएको दाबी गरिरहँदा पीडितहरूले भने निजी जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी कागजात र दाबीको निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय दिन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
