काठमाडौं, २४ असोज। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकतासहित अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले असोज २३ गते यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म दुई चरणको प्रमाणीकरण गरी बैंकिङ सेवा दिन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा पहुँच नभएका सेवाग्राही बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित भएको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
अदालतको आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंक खाता सञ्चालन तथा अन्य वित्तीय सेवा लिन समस्या भोगिरहेका नागरिकले वैकल्पिक परिचयपत्रका आधारमा सेवा पाउने बाटो खुलेको छ।
