काठमाडौँ , ७ भदौ । बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१, दसधुरीकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणलाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पीडित परिवारबीच भएको छलफलपछि तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई हुने कसुर तथा सजायसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने र समितिले सात दिनभित्र कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको छ।
सरकारले समाजलाई विचलित पार्ने यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कठोर सजाय दिलाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि समितिको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार गरिमाको स्मृतिमा शालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ। परिवारले आफ्नै रीति–रिवाज र संस्कारअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्ने भएका छन्।
