काठमाडौं, ११ साउन । सरकारले गैरकर राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूप बनाउन गैरकर राजस्वसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ऐनको अवधारणापत्र तयार गर्ने काम अघि बढाएको हो ।
हाल विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सार्वजनिक निकायले सेवा शुल्क, दस्तुर, रोयल्टी, जरिवाना तथा इजाजत शुल्क आ–आफ्नै कानुनी व्यवस्थाअनुसार संकलन गर्दै आएका कारण शुल्क निर्धारणमा असमानता र पारदर्शिताको समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावित ऐनले गैरकर राजस्वसम्बन्धी साझा मापदण्ड र प्रक्रिया तय गर्नेछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन कुल राजस्व लक्ष्यको ११.२ प्रतिशत हो ।
