काठमाडौं, ८ साउन । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न अनुमति दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले उक्त निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने दाबी गर्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख तथा प्रतिनिधिसभासहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले दुवै रिटमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।
