काठमाडौं, ७ साउन । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावटका घटनालाई लिएर विद्यार्थी आन्दोलन र संसद्मा चर्को बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उनले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई कडा र शीघ्र सजाय दिलाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् ।
युवाको भविष्य सरकारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कुनै हालतमा नछोडिने उनले स्पष्ट पारे ।
