काठमाडौँ, १ साउन । मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच शुक्रबार सिंहदरबारमा पुनः वार्ता हुँदैछ ।
जनकपुरबाट काठमाडौंतर्फ मार्च गरेका पीडितलाई निजगढमै रोकेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेको प्रारम्भिक सहमतिलाई आजको वार्ताले अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ भने संघर्ष समितिका ६ प्रतिनिधि वार्तामा सहभागी छन्।
बाँकी आन्दोलनकारी निजगढमै बसेर आन्दोलन जारी राखेका छन् । प्रारम्भिक सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने, फर्जी तमसुक, जबर्जस्ती गरिएका लिखत तथा जग्गा पास अवैध ठहर गर्ने र मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन तीन महिनाभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजको स्पष्ट परिभाषा, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता, निजी साहुको ऋण कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा मिटरब्याजका मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था समेटिने तयारी छ।
आन्दोलनरत पक्षले न्याय सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ ।
