काठमाडौं, २३ असार । नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई सात दिनको समयसीमा दिएको छ ।
ललितपुरमा सम्पन्न महासंघको प्रदेश पदाधिकारी तथा शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको ललितपुर घोषणापत्र–२०८३ मार्फत सरकारले माग सम्बोधन नगरे सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनसहित अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन अघि बढाउने चेतावनी दिएको हो ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, नागरिक सर्वोच्चता, लोकतन्त्र, संघीयता र मानवअधिकारको संरक्षणमा महासंघ प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
महासंघले पछिल्लो समय सूचना पहुँचमा संकुचन, सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा विभेद, पत्रकारमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत हुने धरपकड, धम्की र असुरक्षाका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
घोषणापत्रमा सरकारी सूचनामा गरिएको विभेद प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले महासंघसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै सात दिनभित्र माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
सम्मेलनले आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिने, करकापमा राजीनामा गराउने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने तथा निलम्बन गर्ने सञ्चारगृहहरूको प्रवृत्तिको विरोध गरेको छ ।
महासंघले बाँकी पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध गराउन र श्रम अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सञ्चारगृहलाई आग्रह गरेको छ । महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न तथा सरकारी सञ्चारमाध्यममा करार, ज्यालादारी र स्ट्रिन्जरका रूपमा कार्यरत पत्रकारलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
महासंघले सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई प्रेसमैत्री, समयसापेक्ष र संघीयताको भावना अनुरूप परिमार्जन गर्न, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन र नवीकरण शुल्कमा छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
