काठमाडौं, २४ कार्तिक । देशभर स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी १०७ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा ८५, प्रदेशसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा दुई पद खाली छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिले कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएपछि ती पद रिक्त भएका हुन् । धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, भरतपुरकी मेयर रेणु दाहाल, धुलिखेलका मेयर अशोक ब्यञ्जुलगायतले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका सुनिल केसी, युवराज दुलाल, रहबर अन्सारी, कन्हैया बाँनियालगायत निर्वाचित भएपछि प्रदेशसभाका पद पनि खाली छन् ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा पदावधि एक वर्षभन्दा बढी र प्रदेशसभामा छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब छ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले त्यहाँ उपनिर्वाचनको सम्भावना न्यून देखिएको छ । तर प्रदेशसभाका रिक्त पदमा भने अझै उपनिर्वाचन गर्न सकिने अवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सदस्य बलदेव बोहराको निधनपछि एउटा पद रिक्त भएको छ । कानुनअनुसार कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदै पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त पद पूर्तिका लागि सरकारले अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
त्यस्तै, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभाको अर्को पद पनि रिक्त छ । लामो समय बितिसक्दा समेत उक्त पदमा नयाँ सदस्य मनोनीत हुन सकेका छैनन् ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले सरकारले राजनीतिक निर्णय गरेमा जुनसुकै तहको उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताएका छन् । तर कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि रिक्त पद पूर्ति गर्न सरकारको सक्रियता देखिएको छैन ।
