जनकपुर, १५ असार । डिसिएको आर्थिक सहयोग तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) मधेश प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मधेश प्रदेश स्तरीय वातावरणीय मानव अधिकारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आइतबार जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षणमा सरकार, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र आमनागरिकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
उनले संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको तथा धारा ५१ ले प्राकृतिक स्रोत र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी राज्यका नीति स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । चुरे संरक्षण, वन व्यवस्थापन, जलस्रोत संरक्षण र जैविक विविधताको प्रवद्र्धनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियन्त्रण, प्रभावकारी फोहोर व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, स्वच्छ खानेपानी, हरित पूर्वाधार तथा दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
विकास निर्माणका आयोजना अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, रासायनिक मलको सुरक्षित प्रयोग, चुरे संरक्षण तथा वातावरणीय आपत्कालीन कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनीहरूले दिएका थिए । 
वातावरणीय विज्ञ अजित श्रीवास्तवले जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, बाढी, खडेरीलगायत प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै हरित विकास र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनमार्फत दिगो शहर निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले वातावरणीय अधिकारलाई मानव अधिकारको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्न प्रदेश सरकारले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । 
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, वातावरण अभियन्ता, पत्रकार, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहित इन्सेक मधेश प्रदेशअन्तर्गत आठै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
