जनकपुर । बिहीबार एउटा फोन आयो । फोन गर्ने व्यक्ति दलित समुदायका एक पीडित परिवारका सदस्य थिए ।
उनको पीडाले मनलाई निकै गहिरो चोट दियो । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–५, सहोडवाका गुलाम दास ब्रेनसम्बन्धी गम्भीर रोगबाट पीडित थिए । परिवारले उपचारका लागि जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताल पु¥यायो ।
आवश्यक परीक्षण, सिटी स्क्यानसमेत गरियो । तर चिकित्सकको जवाफ निराशाजनक थियो– हामी यो बिरामी बचाउन सक्दैनौं ।Æ त्यसपछि परिवारले अर्को आशामा जानकी हेल्थ केयर अस्पताल पु¥यायो । त्यहाँबाट पनि उस्तै जवाफ आयो । अन्ततः थप उपचारको सम्भावना खोज्दै ब्रेन रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ अस्पतालसँग सम्पर्क गरियो ।
त्यहाँबाट २४ घण्टा निगरानीमा राख्नुपर्ने र उपचारमा करिब अढाईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने जानकारी दिइयो । जब बिरामीका आफन्तलाई यो कुरा सुनाइयो, उनीहरूको जवाफ झन् पीडादायी थियो-सर, हामीसँग त्यति पैसा छैन । हामी घर फर्किन्छौं ।Æ केही घण्टापछि गुलाम दासको मृत्यु भयो । यो केवल एक व्यक्तिको मृत्यु होइन ।
यो गरिबी, असमानता र राज्यको कमजोर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको कारण भएको एउटा सामाजिक त्रासदी हो । गुलाम दासका तीन छोरी र दुई छोरा छन् । परिवारको अभिभावक गुमेको छ । प्रश्न केवल एउटा परिवारको होइन, हजारौं दलित, विपन्न र सीमान्तकृत परिवारको हो, जो आर्थिक अभावकै कारण उपचारबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार मानेको छ । तर आर्थिक हैसियतकै आधारमा बाँच्ने वा मर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद र चिन्ताजनक विषय हो । दलित समुदाय अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा पछाडि छ ।
यस्तो अवस्थामा गम्भीर बिरामी पर्दा उनीहरूका लागि अस्पतालको ढोका समेत बन्दसरह हुने गरेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन । राज्य, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता विपन्न परिवारका लागि प्रभावकारी स्वास्थ्य सहायता कोष, आपत्कालीन उपचार सुविधा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।
अन्यथा गुलाम दासजस्ता धेरै नागरिकहरू रोगले भन्दा पनि गरिबीले ज्यान गुमाउन बाध्य हुनेछन् । गुलाम दासको मृत्युले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- नेपालमा गरिब हुनु नै के सबैभन्दा ठूलो रोग हो ?
