जनकपुर, २६ भदौँ । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आफ्नो १०० दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले वित्तीय अनुशासन, बजेट व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा खर्च मितव्ययितातर्फ भएका कामहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार अनावश्यक रकमान्तर तथा थप निकासा नियन्त्रण गरिएको छ। कानुनविपरीत रकमान्तर र थप निकासाका लागि आएका १२० भन्दा बढी फाइल सम्बन्धित निकायमै फिर्ता पठाइएको उनले जानकारी दिए। बजेट प्रवृत्ति प्रणालीलाई समेत सुधार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै बजेट प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ मन्त्रालयको दरबन्दी घटाइएको, लामो समयदेखि एउटै प्रकृतिको निकायमा कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको तथा एक कर्मचारीलाई धेरै कार्यालयको जिम्मेवारी दिने अभ्यास अन्त्य गरी ‘एक कार्यालय, एक कर्मचारी’ नीति लागू गरिएको बताइएको छ।
कर्मचारीको सेवा सुविधातर्फ नयाँ तलबमान स्वीकृत, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था तथा विद्युतीय हाजिरीलाई अनिवार्य बनाउने तयारी गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए।
खर्च मितव्ययितातर्फ एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना तथा नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइएको छ। योजना संख्या घटाएर बजेटलाई बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको पनि उनले बताए।
राजस्व सुधारतर्फ स्थानीय तहबाट प्रदेशमा बाँडफाँड हुने राजस्व प्राप्ति बढाइएको तथा विभिन्न स्रोतबाट संकलित राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।
