काठमाडौं, २९ जेठ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती सेवामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन रोक्न जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ ।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा कानुनी अवरोध हटेको छ। यस निर्णयले सरकारलाई निजामती सेवामा रहेको ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउने तथा सम्बन्धित अध्यादेश लागू गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
यसअघि अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर संवैधानिक इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको ठहर गरेपछि अध्यादेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
