काठमाडौं, २९ जेठ । सरकारले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
बैठकले संविधान संशोधन सम्बन्धी बहसलाई निरन्तरता दिन कार्यदलको म्याद थप गर्नुका साथै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र लेखामान बोर्डमा नयाँ नेतृत्व नियुक्तिसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गरिएका निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलको कार्यअवधि आगामी असार मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको छ ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव र बहसलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन कार्यदललाई थप समय दिइएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय आयोग -रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले २०५२ सालमा पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ ।
यस्तै बैठकले नेपाल लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू
1. संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलको म्याद २०८३ असार मसान्तसम्म थप गर्ने ।
2. उच्चस्तरीय आयोग -रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने ।
3. नेपाल लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय
