काठमाडौं, ६ जेठ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८.५५ प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतसम्म मात्र अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । सोहीअनुसार चौथो किस्ता वितरणमा पनि कटौती लागू हुने भएको छ ।
सरकारले राजस्व लक्ष्यअनुसार असुली कमजोर भएको कारण देखाउँदै अनुदान घटाएको जनाए । चालु आवमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड गरी कुल करिब १ खर्ब ४९ अर्ब बराबर अनुदान विनियोजन गरिएको थियो ।
तर राष्ट्रिय प्राकृतिकको अनुसार वित्त आयोगले भने संसदबाट पारित बजेटअनुसार अनुदान कटौती नगर्न र बजेटको आकारसँगै अनुदान वृद्धि सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
