काठमाडौं, ५ जेष्ठ । सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित भएका परिवारलाई प्रति परिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सस्मीत पोखरेलले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू……
–नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।
–अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।
–काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत रु २५ हजार एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने ।
–जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्ने प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय भएको प्रति परिवार राहत रहक रु १५ हजार (प्रतिमहिना) र सो भन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिनाको दरले हाललाई तीन महिनाको दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने ।
–वृद्ध, अशक्त, असाहय तथा आफ्नो व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गर्ने ।
–बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, तथा विद्यालय र स्वास्थय सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने ।
–प्रत्यायन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
–सैनिक सेवा छैटौं सेवा संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
–नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
–नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार हुनेगरी राजपंत्रागत विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान र पदस्थापन गर्ने ।
