जनकपुर, ७ चैत । बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसँगै निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै जाँदा त्यसले नयाँ-नयाँ चुनौतीहरू सिर्जना गरिरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
राजनीतिक सहभागिता मात्र होइन, निर्वाचन जित्नसमेत दिनप्रतिदिन कठिन बन्दै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । शनिबार जनकपुरमा दलित सरोकार मञ्चद्वारा आयोजित राजनीतिक सहभागितामा बढ्दो आर्थिक भारः अनुसन्धानको सार प्रस्तुति तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले विशेषगरी दलित, विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका व्यक्तिहरूका लागि वर्तमान राजनीतिक संरचनामा प्रतिस्पर्धा गर्न झन् जटिल बन्दै गएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले विगतको तुलनामा अहिलेको राजनीतिक अभ्यासमा ठूलो परिवर्तन आएको उल्लेख गरे । उनीहरूका अनुसार पहिले राजनीति सेवा, त्याग र विकासमुखी उद्देश्यसँग जोडिन्थ्यो भने अहिले विस्तारै आर्थिक लगानी, शक्ति प्रदर्शन र प्रभाव विस्तारको माध्यम बन्दै गएको छ ।
धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ का पराजित प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार डा. कृष्णचन्द्र प्रसाद साहले राजनीतिक दलभित्रै टिकट वितरण प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल बढ्दो रहेको आरोप लगाए । उनले लगानी गर्न सक्ने र चुनावमा ठूलो खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको बताए ।
उनले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी लगानी नियन्त्रण, धर्म र संस्कृतिमा आधारित राजनीति अन्त्य तथा निर्वाचन प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, प्रदेश सांसद रुपा यादवले पनि वर्तमान अवस्थामा राजनीति र निर्वाचन जित्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत अपरिहार्य जस्तै बनेको बताइन् ।
उनले निर्वाचन जितेपछि पनि आर्थिक, सामाजिक र जनअपेक्षाका चुनौतीहरू बढ्दै जाने भएकाले निष्पक्ष र पारदर्शी राजनीति गर्न कठिन भइरहेको धारणा राखिन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) का मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासमानले २०८२ सालको निर्वाचन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
उनले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा प्रभावकारी कारबाही नहुनु चिन्ताजनक रहेको बताए । मधेश प्रदेश नीति आयोगकी सदस्य डा. शिला मिश्रले जनचेतनाको कमी, कमजोर नीतिगत संरचना तथा पारदर्शिताको अभावका कारण निर्वाचन प्रक्रिया महँगिँदै गएको बताइन् ।
उनले पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली विकास नगरेसम्म राजनीतिक खर्च नियन्त्रण गर्न कठिन हुने उल्लेख गरिन् । कार्यक्रम मञ्चका अध्यक्ष भोला पासमानको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा नेपालमा राजनीतिको लागतÆ विषयमा दुई वटा डिजिटल प्रस्तुति गरिएको थियो ।
अध्ययनकर्ताहरू तिलक पाठक र दिनेश वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अनुसन्धानअनुसार निर्वाचन अवधिबाहेक पनि पार्टी सञ्चालन, कार्यकर्ता व्यवस्थापन, बैठक आयोजना र संगठन विस्तारमा ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ ।
प्रस्तुतिअनुसार उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा आर्थिक क्षमताले निर्णायक भूमिका खेल्ने र मतदाताको व्यक्तिगत काम सहज रूपमा गरिदिन सक्ने उम्मेदवारको जित्ने सम्भावना बढी हुने देखिएको छ ।
कार्यक्रमले समग्रमा पार्टीका गतिविधि, संगठन विस्तार तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा हुने उच्च खर्चका कारण नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया दिनप्रतिदिन महँगो बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।
