काठमाडौं, ४ फाल्गुन । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट स्थानीय तहले कर तथा सडक उपयोग शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले राजमार्गमा ढाँट, टेबल वा धुम्ती राखेर शुल्क असुल्न नपाइने स्पष्ट पारेको हो ।
अदालतले एम्बुलेन्स, शववाहन र दमकलजस्ता सवारी साधनबाट पनि सडक उपयोग शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरेको छ । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले यसअघि नै स्थानीय तहलाई राजमार्गमा कर नउठाउन निर्देशन दिएको तथ्यलाई समेत आधार मानेको छ ।
महासंघले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै अब पनि अवैध रूपमा कर असुली भए नगरप्रमुखविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ । महासंघका अनुसार यस्तो कर असुलीले यातायात व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई आर्थिक मार परेको छ ।
