काठमाडौं, ३० असोज । सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गर्नुका साथै बाढीपहिरो प्रभावित सात स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास तथा जीविकोपार्जन खर्च उपलब्ध गराउने, वैदेशिक अनुदान स्वीकार गर्ने र विभिन्न विधेयक तथा नियमावली स्वीकृत गर्नेसहित १३ वटा निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका निर्णयअनुसार प्रभावित परिवारलाई बढीमा ६ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ र परिवारमा चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
मन्त्रिपरिषद्का १३ निर्णय बुँदागत रूपमा
1. नियमावली स्वीकृत: नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
2. वैदेशिक अनुदान स्वीकार: जापानबाट २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको आपत्कालीन सहायता र जर्मनीबाट २० मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने।
3. बुढीगण्डकी विधेयक: बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।
4. फौजदारी कानुन कार्यान्वयन: फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का दफा १७ को खण्ड (ङ), २५ र २६ आगामी कात्तिक १५ देखि लागू गर्ने।
5. गहुँको समर्थन मूल्य: आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्ने।
6. विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा: गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ तथा बागलुङको गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।
7. विपद् प्रभावितलाई राहत: क्षतिग्रस्त आवास भएका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म बढीमा ६ महिनाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ थप दिने।
8. बिमस्टेक सम्झौता: सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
9. रोजगारसम्बन्धी विधेयक: राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।
10. कालीमाटी बजारसम्बन्धी आदेश: कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
11. दाना पदार्थ नियमावली: दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
12. दुई विधेयक संसद्मा: पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
13. व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदन: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्बन्धी जिम्मेवारी अनुसार अघि बढाउने।
