जनकपुर, २६ माघ । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक रूपमा हुने जथाभावी खर्च कटौती गर्न सबै मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा मातहतका कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अत्यावश्यक बाहेकका खर्च नियन्त्रण गर्न परिपत्र जारी गरेको हो । परिपत्रअनुसार सवारीसाधन, फर्निचर, कार्यालय सजावट, महँगा सामग्री खरिद, अनावश्यक गोष्ठी, भ्रमण तथा अतिथि सत्कार खर्चमा कडाइ गरिनेछ।
सुशासन कायम गर्दै सीमित स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न यो निर्णय लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अत्यावश्यक सेवा, विकास निर्माणका चालु आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त योजनामा असर नपर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
खर्च कटौतीको पालना भए–नभएको अनुगमन गरिने र उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
