जनकपुर, १६ पुस । मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सरकार पूर्ण बनेको भए पनि यस प्रक्रियामा दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि मन्त्री नबनाइनु गम्भीर सवालको विषय बनेको छ ।
संविधानले दलित समुदायलाई राज्यका सबै संरचनामा सम्मानजनक सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि मधेश प्रदेश सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
दलित समुदायले पटक–पटक राज्यबाट अपमान, बहिष्कार र विभेद सहँदै आएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् जस्तो महत्वपूर्ण कार्यकारी निकायमा समेत दलितको उपस्थिति नहुनु ‘दलित’ शब्दप्रतिकै अपमान भएको उनीहरूको भनाइ छ । यसले प्रदेशस्तर मात्र नभई स्थानीय तहसम्म दलितमाथि विभेदलाई प्रोत्साहन गरेको दलित समुदायको ठहर छ ।
नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले चार राजनीतिक दलबाट ६ जना मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट शंकर चौधरी वन तथा वातावरण मन्त्री तथा श्यामप्रसाद पटेल भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन् ।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट राजकुमार गुप्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र मनिषकुमार सुमन श्रम तथा यातायात मन्त्री नियुक्त भएका छन् । जनमत पार्टीबाट वसन्त कुशवाहा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट फकिरा महतो गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री बनेका छन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। यससँगै मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रिया पूरा भएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादव १९ मंसिरमा सातदलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद् गठन पूरा भएसँगै दलित समुदायको शून्य सहभागिताले समावेशी शासनप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
दलित अगुवाहरूले संविधानको मर्मअनुसार दलितलाई नीति निर्माण तहमा प्राथमिकताका साथ सहभागी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । दलित समुदायको सहभागिता बिना समावेशी लोकतन्त्र सम्भव नहुने दलित नेताहरुले बताएका छन । 
