काठमाडौं, १४ पुस । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरी चुनावी प्रचार–प्रसार गर्न अनुमति दिएका छन् ।
आयोगद्वारा जारी गरिएको ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ अनुसार दल र उम्मेदवारहरूले टेलिभिजन, रेडियो, एफएम, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममार्फत निश्चित सीमाभित्र रहेर प्रचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
आचारसंहिताअनुसार टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोबाट प्रचार गर्दा २४ घण्टामा कम्तीमा एक घण्टाको अन्तर राखी बढीमा चार पटकसम्म विज्ञापन प्रशारण गर्न पाइनेछ । प्रत्येक पटकको विज्ञापन अवधि बढीमा एक मिनेटसम्म सीमित गरिएको छ ।
पत्रपत्रिकामार्फत प्रचार गर्दा एक दिनमा कुनै एक पत्रिकामा मात्र बढीमा चार कोलम × २५ सेन्टिमिटर उचाइसम्मको प्रचार सामग्री प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवारले पनि टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोमार्फत दिनमा बढीमा चार पटक र एक पटकमा एक मिनेटसम्म प्रचार सामग्री प्रसारण गर्न पाउनेछन् ।
आयोगले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचिकृत अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरी राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनले चुनावी प्रचार–प्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आचारसंहितामा भनिएको छ, “राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले एक मिनेटसम्मको श्रव्यदृश्य सामग्री अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गराउन सक्नेछन्।” अनलाइन माध्यमबाट रोडब्लक, कन्टेन्ट ब्लक, होमपेज, ब्यानर, डिटेल पेज ब्यानर तथा समाचारबीच देखाइने बक्स विज्ञापनमार्फत प्रचार गर्न पनि अनुमति दिइएको छ ।
तर अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित सबै चुनावी प्रचार सामग्रीमा सःशुल्क विज्ञापन भएको स्पष्ट जनाउ अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै अनलाइन माध्यमबाट गरिने प्रचार सामग्रीमा गालीगलौज, गलत सूचना, दुष्प्रचार, घृणात्मक वा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति समावेश गर्न नपाइने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले अनलाइन सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचार गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च प्रचलित कानुनअनुसार निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गरी पेस गर्नुपर्नेछ । आयोगले विदेशी सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचनसम्बन्धी प्रचार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न र गराउन नपाइने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटेको छ ।
