जनकपुर, २९ कार्तिक । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजनामा, डीसिएकै आर्थिक सहयोग तथा कायापलटको समन्वयमा वातावरणीय अधिकार संरक्षण विषयक सार्वजनिक बहस कार्यक्रम जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय तह, सरकारी निकाय, नागरिक समाज, वातावरण विज्ञ, महिला प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला विभिन्न पक्षको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
जनकपुरधाम ‘स्वच्छ र सुन्दर’ बनाउन प्रतिबद्धता
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जनकपुर उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोरी साहले वातावरणीय प्रदूषण मानवकै क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुने भएकाले यस विषयमा जनचेतनामूलक अभियान अत्यावश्यक रहेको बताए ।
वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि वृक्षारोपण, फोहोर व्यवस्थापन र दिगो योजनालाई पालिकाले प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यक्रममा उठेका सुझावहरू नगर परिषद्को बैठकमा प्रस्तावको रूपमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
मानव अधिकारकै अभिन्न हिस्सा हो वातावरणीय अधिकार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले सरकारले वातावरणीय अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको अवस्थाले नागरिकहरू समस्यामा परेको उल्लेख गरे ।
सरकारसँगै गैरसरकारी संस्था, वातावरण विज्ञ र समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्र नागरिकको वातावरणीय अधिकार संरक्षण सम्भव हुने उनको भनाइ थियो ।
चुरे दोहनले मधेसको वातावरणीय अधिकार प्रभावित
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने हक प्रत्याभूत गरेको स्मरण गराउँदै चुरे दोहनका कारण मधेस प्रदेशको वातावरणीय अवस्था बिग्रँदै गएको बताए ।
उहाँले वातावरणीय अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै ऐन र कानुन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे ।
जनकपुरमा वातावरणीय प्रदूषण बढ्दो : विज्ञहरूको सुझाव
वातावरण विज्ञ अजित श्रीवास्तवले जनकपुरमा वायु, ध्वनि र फोहोरजन्य प्रदूषण उच्च स्तरमा रहेको बताए ।
फोहोर व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन गहिरो अध्ययन अनुसन्धान, वृक्षारोपण अभियान र कडाइका साथ जरिवाना प्रणाली लागू गर्नु पर्ने सुझाव उनले प्रस्तुत गरे ।
मन्त्रालयको अध्ययन र समन्वयमा जोड
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शाखा प्रमुख राम युगल साहले मन्त्रालयले वातावरण सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी दिए ।
उहाँले वातावरण संरक्षणका पहलमा अधिकारकर्मी तथा संस्थासँग समन्वय गर्दै काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साथै, होटल, उद्योग र अस्पतालबाट निस्किने फोहोर तथा प्रदूषक पदार्थ व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले पत्राचार र अनुगमन कार्य चलाइरहेको बताए ।
महिला बढी प्रभावित : महिला अधिकृतको दृष्टिकोण
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी महिला अधिकृत दिपिका कर्णले प्राकृति स्रोत—जस्तै पानी, दाउरा, घाँस—सँग महिलाको सीधै सम्पर्क हुने भएकाले वातावरणीय प्रदूषणको सबैभन्दा बढी असर महिलामाथि पर्न जाने बताइन् ।
उहाँले महिला मैत्री वातावरणीय नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
ऐन कार्यान्वयन नभएको गुनासो
अर्थ क्लिन ग्रिनका संस्थापक दिपु ठाकुरले जनकपुर उपमहानगरपालिकाले सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन र कार्यविधि बनाए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको आलोचना गरे ।
फोहोरलाई एक स्थानबाट उठाएर अर्को ठाउँमा फाल्नु समाधान नभएको उनले बताए र डम्पिङ साइट तथा प्रशोधन संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
सरोकारवालाका सुझाव : फोहोर, साउण्ड पोलुशन र चुरे संरक्षणमा कडाइ आवश्यक
कार्यक्रममा दलित महिला संघ धनुषाका परियोजना संयोजक सिजेन्द्र सदा, पिपुल प्रमोट सेन्टरका अध्यक्ष कमलेश कुमार मण्डल, जवास नेपालकी मन्दाकुमारी कर्ण, ग्रिन स्पेस नेपालका अध्यक्ष धरिज साह, जनकपुर उपमहानगरपालिकाका वडासदस्य मुनी दास र नितु मलिक लगायतले फोहोर व्यवस्थापन, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, वायु प्रदूषण कमी र चुरे संरक्षणमा सरकारलाई गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।
कार्यक्रमको सञ्चालन कायापलटका संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर उप्रेतीले गरेका थिए ।
