काठमाडौं, २० भदौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार अदालतमा रिट दिएका हुन् ।
उनको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ । सरकारले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक, युट्युब, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायत २६ वटा एप नेपालमा नचल्ने बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारको निर्देशनपछि आंशिक रूपमा मात्रै चल्ने बनाएका छन् । त्रिपाठीले नागरिकको आवाज बन्द गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेकाले यसलाई खारेज गरेर पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनका लागि आदेश माग गरेका छन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
२०८२ भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण हुनु पर्ने निर्णय गर्दै भदौ ९ गते सात दिनको समय दिएको थियो ।
यो अवधिमा पनि सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू सरकारले बिहीबार रातिबाटै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । फेसबुकसहित ती २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्दको प्रक्रियामा छन् ।
