जनकपुरधाम, २४ असार । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरूले कडा आलोचना गरेका छन् ।
नेपालमै सामान्यतया घाटाको बजेट प्रस्तुत हुने परिपाटीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले मधेश प्रदेशले ल्याएको बजेट असन्तुलित मात्र नभई अव्यावहारिक रहेको बताएक्ँ छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले एक लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने घोषणा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
‘राइट्स क्लिनिक’को आयोजनामा मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘बजेट संवाद’ कार्यक्रममा सांसदहरूले सरकारसँग तीव्र जिज्ञासा र असहमति प्रकट गरेका छन । उनले सूचनाविना ल्याइएको बजेटलाई यथार्थपरक मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै थपे, “मधेश प्रदेशको समृद्धिको तीन आधार—कृषि, पर्यटन र उद्योग—मा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ, जबकि भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै ४० प्रतिशत बजेट छुट्याइएको हो ।
सांसद यादवले सामूहिक कृषि उत्पादनको अवधारणा अवलम्बन गर्न, पर्यटक आकर्षणका लागि पूर्वाधार विकासमा बजेट लगानी गर्न, र शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मधेश सरकारले ल्याएको बजेट घाटामुखी मात्र होइन, समग्रमा असन्तुलित र त्रुटिपूर्ण छ । सांसद तथा पूर्वमन्त्री विमला अन्सारीले बजेट असमान रूपमा विनियोजन भएको र विचौलियाको नियन्त्रणमा गएको आरोप लगाइन् ।
