जनकपुर, १३ असार । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा सञ्चार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ऐतिहासिक रूपमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयमार्फत सञ्चार पूर्वाधार, सीप विकास, विविध कार्यक्रम र समावेशी पत्रकारिता प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गरी कुल ८ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
मन्त्री राजकुमार लेखीको विशेष पहलमा सञ्चार क्षेत्रका सबै पक्ष समेटिने गरी बजेट निर्माण गरिएको जनाइएको छ। पत्रकारिता पेसाबाट आएको अनुभवका कारण मन्त्री लेखीले सञ्चार क्षेत्रप्रति समर्पित योजना अघि सारेका हुन्।
सप्तरीका वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार पासवानका अनुसार “मन्त्री लेखी विगतका सञ्चार मन्त्रीहरूभन्दा धेरै मिडिया–मैत्री हुनुहुन्छ।” नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराले मागअनुसार सबै शीर्षकमा पर्याप्त बजेट नआए पनि यो ऐतिहासिक सुरुवात भएको बताउँदै धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।
सञ्चारसम्बन्धी बजेट विनियोजन (बुँदागत विवरण)
नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई — रु १० लाखका दरले ८० लाख
आम सञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र बोर्डमार्फत सञ्चार विकासका लागि — ८ करोड
सञ्चार महोत्सव — १० लाख
टेलिभिजन तथा रेडियो स्थापनाका लागि — ५० लाख
मिडिया सम्मेलन — ५ लाख
सूचना प्रविधि सम्मेलन — १० लाख
मातृभाषामा कार्यक्रम — १० लाख
मधेस फिल्म महोत्सव — १० लाख
सञ्चारसम्बन्धी डकुमेन्ट्री निर्माण — १० लाख
विकृति र विसंगति अन्त्य कार्यक्रम — १० लाख
मातृभाषामा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारका लागि — १० लाख
गोरखापत्र समाचारदाताका लागि तालिम कार्यक्रम — ५ लाख
आदिवासी जनजाति पत्रकार तालिम — १० लाख
महिला पत्रकार तालिम — १० लाख
दलित पत्रकार तालिम — १० लाख
रेडियोमा कार्यरत पत्रकार तालिम — ५ लाख
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा, महोत्तरी र बाराको भवन स्तरोन्नति — ६५ लाख
पत्रकार महासंघ ई–लाइब्रेरी स्थापनाका लागि — १५ लाख
प्रदेशका उत्कृष्ट पत्रकारलाई पुरस्कार — १ लाख
मधेस प्रदेश सरकारको यो बजेट पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरिरहेका महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति र स्थानीय भाषाका सञ्चारकर्मीहरूका लागि समावेशी र प्रेरणादायी बनेको छ। सुरुवात सकारात्मक भए पनि, पत्रकार महासंघलगायतको भनाइमा अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन र आगामी वर्षहरूमा थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
