जनकपुर, १२ असार । मधेश सरकारले असार १ गतेको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
काँग्रेसबाट अर्थ मन्त्री रहेका सुनिल कुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटको रेडबुक दशदिनपछि हिजो बुधबार सांसदहरुको हातमा परेका छन् । यो रेडबुक जनमतका अध्यक्ष डा.सिके राउतले पढेपछि आफू पनि पीडित रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष पोखेका छन् । जबकी मधेशमा जनमतकै नेतृत्वमा सरकार छ ।
जनमतकै सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । उनै मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते ल्याएको बजेटमा जनमतको अधिकांश योजना नपरेको डा. सिके राउतले गुनासो मात्र गरेका छैनन् बिचौलियाबाट योजना समेत राखिएको दावी गरेका छन् ।
जनमत नेतृत्वकै सरकार हुँदा डा. राउतले बजेटप्रति पोखेको असन्तुष्टि र लगाएको गम्भीर आरोपले तरंग पैदा भएको छ । यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पुनः बल पुगेको हो । यसअघि २५ जेठ २०८० मा जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०८१÷०८२ को लागि ल्याएको बजेट पनि निर्विवाद रहन सकेको थिएन ।
आफ्नै सरकारको बजेटप्रति जनमत नै असन्तुष्ट, सरकारबारे निर्णय लिने जिम्मा सचिवालयलाई
आज बसेको विपक्षी दलहरू जसपा नेपाल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठकले बजेटमाथि बिचौलिया हावी र असमान ढंगले बजेट विनियोजन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
असमान यस अर्थमा की ६४ वटा मधेश प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र मध्ये चारवटा क्षेत्रमा बढी बजेट थन्क्याएको विपक्षी दलहरुको दावी छ । रेडबुकमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादव र काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव निर्वाचित क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत गरेको विपक्षी दलहरुको दावी छ ।
